किसानों का प्रदर्शन, स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग

सुनील कुमार

-सुनील कुमार

"...पंजाब जो कि हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता है वहां किसान कर्ज में गर्दन तक डूबे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा किये गये एक सर्वे के अनुसार पिछले 15 सालों के दौरान करीब 20 हजार किसानों एवं कृषि से जुड़े ग्रामीण मजदूरों ने आत्महत्यायें की हैं। ये सभी पंजीकृत आत्महत्यायें हैं, जबकि सैकड़ों अन्य ऐसे मामलों को पुलिस ने पंजीकृत नहीं किया है।..."

13 फरवरी, 2014 को भारतीय किसान यूनियन, एकता (दाकौन्दा) के बैनर तले पंजाब से आये हाजरों किसानों ने संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान 12 फरवरी की रात से ही बंगला साहिब गुरूद्वारा में पहुंचना शुरू हो गये थे। किसान जिस तहर आधा पेट खाकर भी अनाज की पैदावार करता है कि आने वाला साल खुशियां लायेगा। उसी तरह ये प्रदर्शनकारी किसान बंगला साहेब गुरूद्वारे के खुले आसमान के नीचे रात बिताई कि सुबह में वो अपनी आवाज, अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए 100 गज के गलियारे जन्तर मन्तर पहुंचे जहां भारत का ‘लोकतंत्र’ दिखता है। जन्तर मन्तर से लोकतंत्र का मन्दिर मात्र 500 मीटर दूरी पर है लेकिन इन किसानों के हाल जानने वाला भगवान उस मंदिर से निकल कर नहीं आया। प्रदर्शनकारी किसान 3.30 बजे तक इंतजार किये जब कोई मिलने नहीं आया और न ही उनके लिए कोई संदेशा आया तो किसान खुद ही उस मंदिर की ओर बढ़ चले। संसद मार्ग थाने के पास अन्न दाता किसानों को बैरिकेटिंग कर भारी पुसिल फोर्स लगाकर रोक लिया गया। किसान वहीं डट गये तब मंदिर से बुलाहट आई कि ठिक है डेलिगेश्न से मिल लेंगे।


पंजाब जो कि हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता है वहां किसान कर्ज में गर्दन तक डूबे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा किये गये एक सर्वे के अनुसार पिछले 15 सालों के दौरान करीब 20 हजार किसानों एवं कृषि से जुड़े ग्रामीण मजदूरों ने आत्महत्यायें की हैं। ये सभी पंजीकृत आत्महत्यायें हैं, जबकि सैकड़ों अन्य ऐसे मामलों को पुलिस ने पंजीकृत नहीं किया है। इस तरह की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले सालों केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के कर्जों में डूबे किसान परिवारों के लिए 71 हजार करोड़ रु. की पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन पंजाब के किसानों को इस रकम का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्राप्त हुआ। सरकार झूठे आश्वासन के सिवा किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। किसान सरकारी बैंकों के से कई गुना ज्यादा कर्ज कमीशन एजेन्टों से लेते हैं। कमीशन एजेन्टों द्वारा किसानों को सरकारी दर से उंची दरों पर कर्ज दिये जाते हैं जिसके कारण किसान हमेशा ही कर्ज के बोझ के तले दबा होता है। भारतीय किसान यूनियन, एकता (दाकौन्दा) की मांग थी कि केन्द्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी बैंकों एवं कमीशन एजेन्टों व साहूकारों से लिए गये किसानों के कर्जों को माफ/रद्द करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सरकार को सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत वैसे रूक्कों (प्रोनोटों), रेहनों व बैनामों को रद्द करना चाहिए, जिन पर किसानों द्वारा मजबूरी में दस्तखत बनाया गया है। 

18 नवम्बर 2004 को स्वामिनाथन कमिटी की स्थापना कि गई जो कि अपना रिपोर्ट दिसम्बर 2004, अगस्त 2005, दिसम्बर 2005 और अप्रैल 2006 में रखी पांचवा और फाईनल रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को कमिटी ने सरकार को सौंप दी। जिसको आज तक लागू नहीं किया गया है। स्वामिनाथन कमिटी के अनुसार गेहूं की कीमत 2400 रु. प्रति क्विंटल, धान की 2100 रु. प्रति क्विंटल, बासमती धान की 2400 रु. प्रति क्विंटल, अमेरिकन काटन की 7000 रु. प्रति क्विंटल और गन्ना की 450 रु. प्रति क्विंटल तय होनी चाहिये। इस कमिटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग किसान संगठन ने किया और साथ में सुझाव दिया कि कृषि उपजों की कीमतें, उनकी आगत-लागतों के साथ 50 प्रतिशत मुनाफे को जोड़कर तय की जायें, जैसा कि इस रिपोर्ट ने सुझाया था।
जहां खाद, बीज, किटनाशक दावा, कृषि उपकरणों की कीमत खुद कम्पनियां तय करती है और अपने मन मुताबिक मुनाफे पर बेचती है वहीं किसानों की उपजों के दाम संसद में तय होता है और कमीशन एजेन्टों के द्वारा मिलता है। यूनियन का कहना है कि कृषि उपज का मूल्य केन्द्रीय एवं राज्य खरीद ऐजेन्सियों द्वारा सीधे तौर पर दिये जायें।  साहूकारों-कमीशन एजेन्टों द्वारा किसानों को लूटा जाता रहा है। इस प्रकार के लूट के खिलाफ किसान यूनियन द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अरजी भी दायर की गई है। ‘कैग’ ने भी खरीद एजेन्सियों की सीधे किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है, लेकिन साहूकार-लाॅबी के दबाव में पंजाब सरकार ने इसे लागू नहीं कर रही है।  

किसान यूनियन की मांग:

  • रेलवे बजट की तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी ससंद एवं प्रान्तीय एसेम्बलियों में अलग से बजट पेश की जाये।
  • पंजाब विगत 4 दशकों से केन्द्रीय पूल में 60 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्नों का योगदान करता रहा है, इसलिए सरकार को मुआवजा के बतौर यह रिलीफ पैकेज देना चाहिए।
  • स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाये।
  • आत्महत्या करने वाले किसानों के सम्बन्धियों को 10 लाख रु. की मदद दी जाये और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये या प्रभावित परिवार को प्रति माह 10 हजार रू. की पेंशन दी जाये। इस पेंशन स्कीम को संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाये।
  • बासमती, सूर्यमूखी, आलू, टमाटर और दूसरी सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाएं और सरकारी व निजी एजेन्सियों को इन फसलों को खरीदने हेतु पैबन्द किया जाये। 
  • उन्होंने नये भूमि अधिग्रहण कानून एवं नई जल नीति को भी वापस लेने की मांग की।
  • उन्होंने मांग की कि कृषि क्षेत्र को एक कुशल उद्यम का दर्जा दिया जाये, और जिन्होंने दशकों के कठिन परिश्रम से खेतों को उपजाऊ बनाया है, उन्हें उन पर मालिकाना हक दिया जाये। 
किसानों की इन वाजिब मांगों को सुनने के लिए ‘जनता के सेवकों’ के पास समय नहीं है। जब यह किसान कहने लगे कि हम बैरियर तोड़ कर जायेंगे तब उनके पांच प्रतिनिधि मंडल को ले जाया गया जहां पर राज्य कृषि मंत्री से मुलाकत हुई। राज्य कृषि मंत्री से जब यूनियन के पदाधिकारी ने अपनी मांग रखी और स्वामिनाथन कमिटी की सिफारिशों को लागू करने की बात की तो मंत्री महोदय ने उन्हें बताया कि एक नई कमिटी बनाई गई है जो किसानों की समस्या सुनेगी। 7 साल पुरानी कमिटी के सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर से किसानों को छलावा देने के लिए 1 अप्रैल 2013 को एक और कमिटी की स्थापना की गई है। इस कमिटी में किसान यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में बिकेयू टिकैत ग्रुप के लोगों (राकेश टिकैत, यद्धुविर सिंह) को ही लिया गया है और देश के कोई किसान यूनियन इसमें शामिल नहीं है। टिकैत परिवार का किसान संगठनों में अब किस तरह की भूमिका रही  है, अब टिकैत परिवार को किसान नेता से ज्यादा राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा है। किसानों में टिकैत ग्रुप की शक्ति कम ही हुई है। अब देखना है कि यह कमिटी कितने वर्षों में अपनी रिपोर्ट सौंपती है और उसको कब तक लागू किया जायेगा? या इसके बाद एक और कमिटी बना दी जायेगी? अन्न दाता किसान आत्महत्या करते रहेंगे और राजेनताओं और अफसरशाहों की इसी तरह चांदी रहेगी?          

सुनील कुमार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. 
इनसे संपर्क का पता sunilkumar102@gmail.com है.